अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (आरएचसी) योजना के तहत सोनीपत में 1600 से ज्यादा हाउसिंग बोर्ड फ्लैट इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों को किराए पर दिए जाएंगे-डीसी डॉ. मनोज कुमार
-उपायुक्त ने कुंडली सेक्टर 60, सेक्टर 10 सहित सभी फ्लैट का मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण
-निरीक्षण के पश्चात राई रेस्ट हाउस में सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी व अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की
-कहा, खाली फ्लैट सिर्फ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को ही 20 से 25 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर दिए जाएंगे
सोनीपत 18 मार्च। उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (आरएचसी) योजना शुरू की गई है। यह शहरी गरीब लोगों और प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें किफायती किराए के आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिले में हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े 1669 फ्लैट को इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से 20 से 25 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर दिया जाएगा।
उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने इसके लिए मंगलवार को शहर के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेक्टर-7 में खाली पड़े हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट और सेक्टर-10, 18, 19, 35, 63, व 8 में भी मौके पर सभी प्लाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात राई रेस्ट हाउस में जिला की सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाउसिंग बोर्ड एचएसवीपी सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों, छात्रों और अन्य गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक किराये के आवास प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट के दौरान इस योजना की शुरूआत की थी और उनके निर्देशानुसार आज ही इस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह योजना दो मॉडलों के तहत लागू की जा रही है। इसमें सरकारी वित्तपोषित आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित करना शामिल है। एआरएचसी में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, स्वच्छता, और रसोई क्षेत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत किराए किफायती होते हैं और स्थानीय बाजार दरों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से आते हैं और शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। एआरएचसी योजना शहरी गरीबी और प्रवासी श्रमिकों की आवास समस्याओं को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। मीटिंग में उन्होंने कहा कि सोनीपत में सेक्टर 10 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए 66 फ्लैट, सेक्टर 18 में 366, सेक्टर 17 में 239, सेक्टर 19 में 3, सेक्टर 35 में 58, सेक्टर 60 में 930, सेक्टर 63 में 4 और सेक्टर 8 में 3 फ्लैट उपलब्ध हैं।
डीसी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि यह फ्लैट जिस भी स्थिति में है इस स्थिति में लेने होंगे और इनकी मरम्मत का कार्य अभी संबंधित संगठन द्वारा ही करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सभी फ्लैट लगभग 300 स्क्वायर फीट में है और छोटे होने के बावजूद इनमें सीवर सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर आवास उपलब्ध करवाने के लिए यह सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। मीटिंग में कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सेक्टर 60 में टीडीआई व एचएसआईआईडीसी को जोडऩे वाले पुल के निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 900 से ज्यादा फ्लैट यहां पर उपलब्ध हैं और अगर यह इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को मिलते हैं तो श्रमिकों को जीटी रोड पार नहीं करना पड़ेगा। इस पर उपायुक्त ने कहा कि ड्रेन नंबर आठ पर पुल के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही इसका टेंडर कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध फ्लैटों का दौरा करें। उसके पश्चात ऑप्शन के माध्यम से यह फ्लैट सिर्फ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को उपलब्ध करवाए जाएंगे। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद फ्लैटको लेकर उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपना एक मांग पत्र दे सकती है इन फ्लैट को दूसरे चरण में उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस मौके पर कुण्डली औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के प्रधान धीरज चौधरी, राई औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन से परमहंस सोलंकी, बड़ी औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन से नवीन कौशिक व अमित, डीटीपी अजमेर ङ्क्षसह, एचएफए पंचकुला से एमआईएस प्रियव्रत, एचएसवीपली से ईओ सिद्घार्थ, हाउसिंग बोर्ड से एक्सईएन आरए गौतम, एचएसआईआईडीसी राई से एसएच रोबिन, हाउसिंग बोर्ड से ईएम जसवंती, डीआईसी से ईओ मंजीत दहिया, सहायक लेबर कमिशनर सुनील नांदल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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-उपायुक्त ने कुंडली सेक्टर 60, सेक्टर 10 सहित सभी फ्लैट का मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण
-निरीक्षण के पश्चात राई रेस्ट हाउस में सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी व अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की
-कहा, खाली फ्लैट सिर्फ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को ही 20 से 25 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर दिए जाएंगे
सोनीपत 18 मार्च। उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (आरएचसी) योजना शुरू की गई है। यह शहरी गरीब लोगों और प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें किफायती किराए के आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जिले में हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े 1669 फ्लैट को इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के माध्यम से 20 से 25 वर्ष की अवधि के लिए किराए पर दिया जाएगा।
उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने इसके लिए मंगलवार को शहर के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सेक्टर-7 में खाली पड़े हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट और सेक्टर-10, 18, 19, 35, 63, व 8 में भी मौके पर सभी प्लाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात राई रेस्ट हाउस में जिला की सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हाउसिंग बोर्ड एचएसवीपी सहित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों, छात्रों और अन्य गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक किराये के आवास प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट के दौरान इस योजना की शुरूआत की थी और उनके निर्देशानुसार आज ही इस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह योजना दो मॉडलों के तहत लागू की जा रही है। इसमें सरकारी वित्तपोषित आवासों को एआरएचसी में परिवर्तित करना शामिल है। एआरएचसी में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, स्वच्छता, और रसोई क्षेत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत किराए किफायती होते हैं और स्थानीय बाजार दरों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न आय वर्ग (एलआईजी) से आते हैं और शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। एआरएचसी योजना शहरी गरीबी और प्रवासी श्रमिकों की आवास समस्याओं को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन्हें सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करके उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती है। मीटिंग में उन्होंने कहा कि सोनीपत में सेक्टर 10 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए 66 फ्लैट, सेक्टर 18 में 366, सेक्टर 17 में 239, सेक्टर 19 में 3, सेक्टर 35 में 58, सेक्टर 60 में 930, सेक्टर 63 में 4 और सेक्टर 8 में 3 फ्लैट उपलब्ध हैं।
डीसी डॉ मनोज कुमार ने बताया कि यह फ्लैट जिस भी स्थिति में है इस स्थिति में लेने होंगे और इनकी मरम्मत का कार्य अभी संबंधित संगठन द्वारा ही करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सभी फ्लैट लगभग 300 स्क्वायर फीट में है और छोटे होने के बावजूद इनमें सीवर सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर आवास उपलब्ध करवाने के लिए यह सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना है। मीटिंग में कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सेक्टर 60 में टीडीआई व एचएसआईआईडीसी को जोडऩे वाले पुल के निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा 900 से ज्यादा फ्लैट यहां पर उपलब्ध हैं और अगर यह इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को मिलते हैं तो श्रमिकों को जीटी रोड पार नहीं करना पड़ेगा। इस पर उपायुक्त ने कहा कि ड्रेन नंबर आठ पर पुल के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही इसका टेंडर कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपनी सुविधा के अनुसार उपलब्ध फ्लैटों का दौरा करें। उसके पश्चात ऑप्शन के माध्यम से यह फ्लैट सिर्फ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को उपलब्ध करवाए जाएंगे। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद फ्लैटको लेकर उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अपना एक मांग पत्र दे सकती है इन फ्लैट को दूसरे चरण में उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस मौके पर कुण्डली औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के प्रधान धीरज चौधरी, राई औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन से परमहंस सोलंकी, बड़ी औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन से नवीन कौशिक व अमित, डीटीपी अजमेर ङ्क्षसह, एचएफए पंचकुला से एमआईएस प्रियव्रत, एचएसवीपली से ईओ सिद्घार्थ, हाउसिंग बोर्ड से एक्सईएन आरए गौतम, एचएसआईआईडीसी राई से एसएच रोबिन, हाउसिंग बोर्ड से ईएम जसवंती, डीआईसी से ईओ मंजीत दहिया, सहायक लेबर कमिशनर सुनील नांदल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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संवाददाता सुनील कुमार
सोनीपत हरियाणा
