*कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार के एक क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा नया बजट:- राजीव जैन

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*कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार के क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा नया बजट: राजीव जैन*
सोनीपत, 18 मार्च। हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2025-26 की सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए यह बजट अत्यंत लाभकारी एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को इस बजट के लिए बधाई दी।
मेयर राजीव जैन ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने और युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की योजनाओं की भी तारीफ की। स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में किए गए निवेश को विधायक ने महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी।
उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10 प्रतिशत से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रूपये, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90 प्रतिशत से बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रूपये, आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68 प्रतिशत से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसव 85.7 प्रतिशत से  बढक़र 97.9 प्रतिशत एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7 प्रतिशत से बढक़र 92 प्रतिशत हुई।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की भावना पर सत्त प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढक़र 910 हुआ। प्रदेश में 15 मैडिकल कॉलेज, 10 दन्त चिकिस्ता कॉलेज, 19 फिजियोथैरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेजतथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में एमबीबीएस की 1485 सीटें, पोस्टग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, डीएम एवं एमसीएच की 30 सीटें बढाई गई। आज प्रदेश में एमबीबीएस की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा डीएम एवं एमसीएच की 37 सीटें हुई हैं। पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया, जिसमें आज 100 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेन्द्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मैडीकल कॉलेज नूंह में कुल 9 अति आधुनिक मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित का प्रस्ताव रखा गया। पलवल, रोहतक एवं चरखी दादरी जिला अस्पतालों तथा अल आफिया जिला अस्पताल मांडी खेड़ा (नूंह) को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति  दी गई। हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव, सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधिनुक  उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड, ब्लड एनालाइजर और डिजीटल एक्सरे उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। सभी जिला अस्पतालों में मरीजों के लिए निजी कमरों,उनके सहयोगियों के लिए भी आश्रय गृह की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। हर जिला अस्पताल में व हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बैड का एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने और ब्लड बैंक की सुविधा का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव रखा गया।
उन्होंने कहा कि पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का काम भी बजट में किया गया है जो सराहनीय है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनाधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया। कम से कम 50 उद्यमी और कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित इकाई के सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा। सभी औद्योगिक संपदाओं में इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएगें ताकि स्टार्टअपस को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। औद्योगिक संपदाओं में मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जायेगी, इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी। हरियाणा आत्मनिर्भर टैक्सटाईल पालिसी 2022-25 की अवधि दिसम्बर 2026 तक बढ़ाई जाएगी। एचएसआईआईडीसी द्वारा आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 नये आईएमटी विकसित करने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार पद्मा नीति के तहत एक ब्लॉक, एक उत्पाद कार्यक्रम लागू कर रही है। जींद, अंबाला और करनाल जिलों में तीन नये औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में अलग-अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट-ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। उद्योगों में लगे जेनरेटर्स को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कन्ट्रोल डिवाइस उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया। हरियाणा को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए आईएमटी मानेसर को चुना गया है। खरखोदा में आईएमटी का विस्तार किया जाएगा, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
श्री जैन ने कहा कि यह बजट हरियाणा को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से इस बजट के सफल क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की।

संवाददाता सुनील कुमार
सोनीपत, हरियाणा

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