NssNews 💔 घर उजड़े, गांव छूटे… अब अपने हक के लिए कौन लड़ेगा?

छतरपुर-पन्ना के 13,000 प्रभावित परिवारों का दर्द आखिर कौन सुनेगा? केन-बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन उन परिवारों से भी पूछिए, जिन्होंने अपनी जमीन, अपना घर और पीढ़ियों की यादें पीछे छोड़ दीं।

🏚️जिस आंगन में बच्चों का बचपन बीता, जिस मिट्टी में पुरखों की यादें थीं, आज वही परिवार अपने भविष्य को लेकर सवालों के बीच खड़े हैं।

किसी किसान के लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, उसकी पूरी जिंदगी होती है। किसी आदिवासी परिवार के लिए गांव सिर्फ रहने की जगह नहीं, उसकी पहचान और संस्कृति होता है। जब ये सब छिन जाए, तो मुआवजा सिर्फ पैसों का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि सम्मान और न्याय का सवाल बन जाता है।

आखिर छतरपुर-पन्ना के प्रभावितों के हक से जुड़ी ₹650 करोड़ की राशि का पूरा हिसाब कहां है

अगर यह राशि प्रभावित परिवारों के लिए निर्धारित थी, तो उसका पूरा विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं होना चाहिए? किसे कितना मुआवजा मिला, कौन अब भी इंतजार कर रहा है और पुनर्वास की जिम्मेदारी किसने निभाई?

सवाल विकास के खिलाफ नहीं है। सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत हमेशा गरीब किसान और आदिवासी परिवार ही चुकाएंगे?

जिन लोगों ने अपनी जमीन छोड़ी, क्या उन्हें अपने हक के लिए भी दर-दर भटकना पड़ेगा? जिनके घर उजड़ गए, क्या उनकी आवाज भी फाइलों में दबकर रह जाएगी?

सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग है—प्रभावित परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए, हर पात्र परिवार को उसका हक मिले और जवाबदेही तय हो।

क्योंकि विकास की असली पहचान बड़े बांध और बड़ी परियोजनाएं नहीं, बल्कि उन लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान है, जिन्होंने इस विकास के लिए अपना सब कुछ खोया है।

आप बताइए—जिनके घर और जमीन छूट गए, क्या उन्हें अपने हक का मुआवजा मांगने के लिए भी संघर्ष करना पड़े?